सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना…
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना…
चेन्नई,जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें नए खनिज कर लगा सकती हैं, जिससे विभिन्न राज्यों में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने राज्यों को रॉयल्टी के अलावा खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की अनुमति दी, तमिलनाडु ने तमिलनाडु खनिज युक्त भूमि कर अधिनियम, 2024 पेश किया है।
इस कानून के तहत, चूना पत्थर खनन पर 160 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर 20 फरवरी, 2025 से प्रभावी होगा। कर्नाटक सहित अन्य खनिज समृद्ध राज्यों द्वारा इसी तरह के उपायों पर विचार किए जाने के साथ, सीमेंट कंपनियों द्वारा बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाने की उम्मीद है। विज्ञापन नए कर से तमिलनाडु में काम करने वाले सीमेंट निर्माताओं पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है।
चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में एक प्रमुख कच्चा माल है, इसलिए अतिरिक्त कर से विनिर्माण की लागत बढ़ जाएगी, जिससे कंपनियों को लाभप्रदता बनाए रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ेगा। लागत प्रभाव की भरपाई के लिए, तमिलनाडु में सीमेंट की कीमतों में 8-10 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य में सीमेंट की कीमतें तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में रही हैं।
हालांकि, इस नए कर बोझ के साथ, कंपनियों के पास कीमतों में वृद्धि के माध्यम से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु का यह कदम अन्य खनिज समृद्ध राज्यों के लिए इसी तरह के कर लगाने की मिसाल कायम कर सकता है।
कर्नाटक सरकार पहले से ही संभावित खनिज कर के बारे में चर्चा कर रही है, और महत्वपूर्ण चूना पत्थर भंडार वाले अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।
