पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 9 मई दंगों में दोषी तहरीक-ए-इंसाफ के 3 सांसद अयोग्य किए

इस्लामाबाद [पाकिस्तान], 29 जुलाई (एएनआई), पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 9 मई के दंगा मामले में आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, पंजाब प्रांत के सीनेटर एजाज चौधरी सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के तीन सांसदों को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। यह जानकारी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ईसीपी ने सीनेटर चौधरी, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्य मुहम्मद अहमद चट्ठा और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता अहमद खान भाचर की अयोग्यता की पुष्टि की है। इन सभी को आतंकवाद-रोधी आरोपों में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने कहा कि चौधरी को आतंकवाद-रोधी अदालत ने दोषी ठहराया है और संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के तहत, वह अब सीनेट सदस्य के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं हैं। इसी तरह, एमएनए चट्ठा और एमपीए भाचर को भी दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। चट्ठा एनए-66 वज़ीराबाद से चुने गए थे, और भाचर पंजाब विधानसभा में पीपी-87 मियांवाली का प्रतिनिधित्व करते थे।

पिछले हफ़्ते, सरगोधा की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने भाचर और अन्य पीटीआई कार्यकर्ताओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई के दंगों के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी और हमज़ा अज़ीम सहित छह पीटीआई नेताओं को बरी कर दिया।

पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद 9 मई, 2023 को पूरे देश में दंगे भड़क उठे। पीटीआई नेताओं और समर्थकों ने जिन्ना हाउस और रावलपिंडी स्थित जीएचक्यू जैसे नागरिक और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। सेना ने विरोध प्रदर्शनों की “काला दिवस” कहकर निंदा की और आरोपियों पर सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया। पीटीआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और सैन्य अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया गया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, दिसंबर में इमरान खान के भतीजे हसन खान नियाज़ी समेत 25 लोगों को दोषी ठहराया गया था, और बाद में 60 और लोगों को सजा सुनाई गई। जनवरी में, दया अपील के बाद 19 दोषियों को क्षमादान दिया गया, हालाँकि पीटीआई ने क्षमादान की सीमित संख्या पर निराशा व्यक्त की। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से रोके गए सैन्य मुकदमे, लंबित मामलों को निपटाने और हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ फैसला सुनाने के निर्देश के बाद फिर से शुरू हुए।